नेपाली समाज ऐतिहासिक कालदेखि नै विविध भाषा,धर्म, संस्कृति,संस्कार र परम्परायुक्त साझा थलोको रुपमा छ भने सामाजिक संरचना बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता सहितको रहेको छ।नेपाली समाजको यस किसिमको सुन्दरतालाई कुरुप र असन्तुलित बनाउने काम भने बर्ण ब्यवस्थामा आधारित पश्चगामी चिन्तन र व्यवहारले बनाएको छ।
वर्तमान समयमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था अपनाएको नेपालले विकसित समाजको लक्ष्य राखेको छ, जहाँ समानता, न्याय, समृद्धि,पहिचानको संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्छ। तर नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, वर्ण विभेद, जातीय भेदभाव, सुशासनको अभाव र कमजोर कार्यान्वयनले समाजवादलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन।
समाजको मुख्य अन्तरविरोध: वर्ण विभेद र जातीय विभेदको अन्त्य
नेपालको समाज ऐतिहासिक रूपमा वर्णको आधारमा विभेद र जातीय भेदभावबाट ग्रस्त रहँदै आएको छ। हिन्दू वर्णव्यवस्थाले सदियौँदेखि दलित, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत समुदायलाई पछाडि पारेको छ।मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि व्यवहारिक रूपमा विभेद पुर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।
जातीय र वर्गीय विभेद समाजवादी यात्राको मुख्य बाधा हो। समाजवादको आधार भनेकै समानता, न्याय र सबै नागरिकको सम्मान हो। त्यसैले जातीय, भाषिक, धार्मिक, र क्षेत्रीय विभेदलाई अन्त्य नगरी समाजवाद सम्भव छैन।
जातीय विभेद अन्त्य गर्न नेपालले निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ:१. कानुनी सुधार र कडाइ – जातीय भेदभावविरुद्ध बनेका कानुनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।२.शिक्षा र चेतना वृद्धि – निम्नमाध्यमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म समानताको पाठ्यक्रमलाई अनिवार्य बनाइनुपर्छ।३.समान अवसर र समावेशिता – रोजगारी, शिक्षा, र प्रशासनमा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।४.सांस्कृतिक विविधताको सम्मान – नेपालका सबै जातजाति, भाषा र संस्कृतिको सम्मान गर्दै समावेशी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादी यात्राको अपरिहार्यता
नेपालले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्विकार गरेको छ, जसले जनताका अधिकारलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ। संघीयता लागू भएसँगै स्थानीय तहहरूले सशक्त भूमिका खेल्न थालेका छन्, तर यसको पूर्ण सफलताका लागि जातीय, वर्गीय, र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता, जिम्मेवार नेतृत्व, र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।अझै प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारमा रहेका सम्पुर्ण प्रतिनिधिहरुलाई उचित तालिमको व्यवस्था गर्न र मजवुत बनाइ ठोस जिम्मेवारी दिन जरुरी छ ।यसो नहुंदा प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार विचको तासमेल मिलेको छैन ।संघियताको मर्म र भावना अनुरुप काम हुन सकेको छैन ।अहिलेको अवस्थामा जनताको हेराई संघियता प्रति थोरै फरक परेकै छ ।तर्सथ अवको समाजवादी यात्राको बाटोमा यि सबै कमजोरी सुधार नगरी सम्भव छैन ।
समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थालाई साकार पार्न संघीयता, लोकतन्त्र, र सुशासनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु अनिवार्य छ। आजको आवश्यकता भनेकै समाजवाद उन्मुख नीति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता, र स्वतन्त्र रूपमा उठेका राष्ट्रवादी, सुधारवादी ,परिर्वतनकारी शक्तिहरूको एकता हो।
स्वतन्त्र रूपमा उठेका व्यक्तिहरू, युवा नेतृत्व र सुधारवादी धारहरूबीच एकता भए मात्र नेपालले सही मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छ। समाजवाद उन्मुख व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र समतामूलक समाज निर्माण गर्न नयाँ सोच,नवीन नेतृत्व र जिम्मेवार शासकको खाँचो छ।
