News Portal

गण्डकीको बजेटमा विपक्षीको कडा आपत्ति

१० पटक

पोखरा, ६ असार ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अवरोधका कारण गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएर पुन बसेको छ । शुक्रबार विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय भएकामा सुरुमै माओवादीले विरोध गरेपछि सभामुखले आधाघन्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

बैठक सुरु हुनेबित्तिकै माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । विरोधपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बारम्बार छलफलबाट समस्या समाधान हुने भएकाले बैठक सुचारु गर्न आग्रह गरे पनि विपक्षीले अवरोध जारी राखेका थिए । त्यसपछि सभामुखले माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीलाई बोल्नका लागि सयम दिए । जुग्जालीका अनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रममा दलको नेताले विशेष समय लिएर राखेका सुझावलाई समेत बेवास्ता गरिएको बताए । सहिद, बेपत्ता, अपांगता भएकाहरुप्रति आर्थिक विधेयकले सुविधा कटौती गरेकामा माओवादीले आपत्ति जनाएको हो ।

प्रदेशको सडक ऐनअनुसार सडकको मर्मतका लागि तीन प्रतिशत बजेट नछुट्याइएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामीले सडक ऐन पास गर्‍यौँ, ऐनमा सडकमा छुट्टिएको पुँजीगत बजेटको तीन प्रतिशत बजेट मर्मत सम्भारमा राख्ने भनेको थियो । त्यसलाई ऐनमा पास गरेको कुरा बजेटले बोलेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन नगरेसम्म यो सदन चल्न सक्दैन ।’ त्यसपछि सभामुखले आधाघन्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

सभामुखकै पहलमा मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र विपक्षी दलका नेता बसेर सहमति गरेपछि शुक्रबारबारै बसेको दोस्रो बैठक सहजपूर्ण रुपमा अगाडि बढेको थियो । बजेटमा छुट भएका विषयलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता सत्तापक्षले जनाएपछि माओवादीका त्यसमा सहमत भएको हो ।

दोस्रो बैठकको सुरुमा नै आर्थिक मामिला मन्त्री डा। टकराज गुरुङले विपक्षी दलले उठाएका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्याकर्षण भएको भन्दै छुटेका विषयलाई समावेश गरेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । आर्थिक विधेयकको अनुसूची १ को घ ९८० मा सशस्त्र आन्दोलन थपिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘यसका जनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहितका आश्रित पति, पत्नी, छोरा, छोरी, तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूची लाग्ने गरी सबै शुल्क पूर्णरुप्मा छुट हुनेछ भन्ने वाक्यंश राखिने छ ।

सडक मर्मत कोष र सहित स्मृति विद्यालयलाई कानुन वमोजिम अनुदान दिने पनि सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्