वर्षै पुराना रुख अनुमतिविना कटान हुँदा पनि कुनै निकायले अग्रसरता लिएका छैनन् । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले कानुनी अस्पष्टता देखाउँदै कारबाही गर्न ढिलाइ गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाभित्र चौतारी तथा सार्वजनिक स्थलमा रहेका वर, पीपल, समी लगायतका रुख गण्डकी कोटीहोम संचालन गर्ने भन्दै मानब सेवा फाउण्डेसनले काटेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिले कानुनी कारबाहीका लागि फागुन ९ गते निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, यसबिचमा बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्कीले मंगलबार पोखरा महानगरको पर्खालमा ब्यानर टाँसेर दबाब दिएको छ । ‘पोखरा महानगर वर पीपल चौतारा नष्ट गर्ने विरुद्ध जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयलाई हुबहु कार्यान्वयन ल्याउन्,’ ब्यानरमा लेखिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लीलाधर पौडेलको संयोजकत्व फागुन ९ गते बैठक बसेको थियो । बैठकले कानुनी अन्योल हटाउने, ठोस निर्णयमा पुग्ने र क्षति मूल्यांकन गर्ने गरी तीन वटा निर्णय ग¥यो । त्यसमध्ये रुख कटानका विषयमा कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्नका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग राय माग भए पनि हालसम्म प्राप्त नभएको भन्दै पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गर्यो ।
दोस्रो निर्णय भने सार्वजनिक स्थलका रुख कटानबारे छानबिन गर्न पोखरा महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको बैठक तत्काल बस्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले रुख कटानबारे विस्तृत विवरण संकलन तथा क्षति मूल्यांकन गर्न पोखरा महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा डिभिजन वन कार्यालयको प्राविधिक सहयोग सहित कार्यदल गठन गर्ने तेस्रो निर्णय लिएको थियो । तर, हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि आफूहरुले कारबाहीका लागि दबाब दिएको वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्की संयोजक रामबहादुर पौडेलले सुनाए ।
जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरुले ब्यानर टाँसेको पौडेलको भनाइ छ । उनले महानगर पुगेर त्यसबारे जानकारीसमेत गराएको सुनाए । ‘वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्मा सरसँग पुगेर हामीले कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । आशा गरौं, त्यो निर्णय कार्यान्वयन छिट्टै हुनेछ,’ पौडेलले भने ।
कोटिहोमका नाममा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १३, १४ र ६ मा ३३ वटा पुराना रुख गिडिएको छ । गण्डकी प्रदेशको वन ऐन २०८० र नियमावली २०८१ अनुसारलाई व्यवस्था गर्दै आयोजकले रुख कटान गरेका थिए । प्रदेश ऐनमा रुख काट्नेलाई बिगो असुल गर्ने र १० हजार रुपयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
