उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको चारकिल्ला र सिमसार क्षेत्रमा जारी गरेको निषेध क्षेत्रमा माटो पुर्न र छेकवार गर्न पाउनु पर्ने माग सहीत उच्च अदालतमा सरस्वती पाहारीले हालेकोे निवेदन रद्ध गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतम र विपक्षी सरस्वती पहारीको तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द पौडेल, गेज शर्मा पोखेल र लुमचन्द्र रेग्मीले वहस गरेका थिए । आदेशमा भनिएको छ, ‘ मिति ०८०÷११÷२९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशमा निवेदकको जग्गामा माटो पुर्ने कार्यमा प्रयोग भएको ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिइएको भए तत्काल निवेदकको जिम्मामा छाडी दिनु भन्ने हदसम्मको आदेशलाई यथावत् कायम रहने गरी त्यस बाहेकको हकमा उक्त मितिमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) का आधारमा रद्द गरिदिएको छ । यसको जानकारी निवेदक तथा विपक्षीहरुलाई दिई कानून बमोजिम गर्नू ।’ यस्तै उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरस्वती पहारीले पोखरा महानगरपालिका समेत गरी ५ विरुद्ध सिमसारमा रहेको आफ्नो जग्गामा माटो पुर्न पाउ भनि निवेदन दिएकी थिइन् । सरस्वतीको उक्त क्षेत्रमा कित्ता नं. ९१५, ९१९, ९२० र १४२ जग्गामा माटो भर्ने, घेरावेरा गर्न पर्खाल लगाउने कार्यमा प्रयोग गरेको कविगलिने र माटो पुर्ने कार्यक पर्खाल लगाउने कार्य महानगरले रोकेपछि उनले महानगरको उक्त कार्य रोकि पाउ भनि निवेदन दिएकी थिइन् । सोही आधारमा ०८० फागुन २९ गते उच्च अदालतमा न्यायाधीश मिलन कुमार राईले जग्गा माटो पुर्ने घेरावेरा पर्खाल लगाउने काममा महानगरलाई कुनै अवरोध नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
फेवातालको सिरान क्षेत्रमा रहेको सिमसार अतिक्रमणको चरम सिकारमा परिरहेको छ । व्यवसायी युवराज खतिवडाले एक रोपनी बराबर पाँच लाख रुपैयाँ लिदैँ सिमसार पुर्दै आइरहेका छन् । सरस्वतीको जग्गा पुर्ने जिम्मा पनि खतिवडाकै थियो । उनले उक्त जग्गा पुर्दै गर्दा पोखरा महानगरपालिकाले पटक–पटक डोजर, टिपर नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो । खतिवडाको टिपर र डोजर कारवाहिमा परेपनि सरस्वती अदालत पुगेकी थिइन् ।
उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालले अघिल्लो पटक गरेको आदेश बदर गर्दै उजुरी रद्ध गरेको जानकारी दिए ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सिमसार क्षेत्र कसैले पनि पुर्न नपाउने बताए । उनले व्यक्तिको सम्पत्ति प्रति आफुहरुको अधिकार नरहेपनि संविधानले व्यवस्था गरेको कुरामा मात्रै आफुहरु अघि बढेको बताए । उनले महानगरले व्यक्तिको सम्पत्ति प्रति कुनै असर पुग्ने काम नगरेको तर, सिमसार क्षेत्र पर्यावरणका लागि समेत अत्यावश्यक रहेकाले संरक्षण गर्नु महानगरको दायित्व रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण संगै फेवाको मुहान र सिमसार क्षेत्रतर्फ आवास क्षेत्र कति बनाउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
