पोखरा ।
फिर्केखोलाको नापजाँच गरिवरि सकेपछि पोखरा महानगरपालिकाले कात्तिक १० गते एउटा सूचना जारी गर्यो र भन्यो, ‘फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरु ३५ दिनभित्र पूर्णरुपमा हटाउनुहुन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।’ नहटाए महानगरपालिका आफैँले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी बाँकी सरह भुक्तानी गर्नुपर्ने पनि महानगरपालिकाले बतायो ।
त्यसरी दिइएको ३५ दिनको म्याद १४ मंसिरमा पूरा भइसकेको छ । तर महानगरपालिकाले सूचित गरेअनुसार ती संरचना हटाउन सुरु गरेन । किन त ? मेयर धनराज आचार्यले शनिबार संवाददाताहरूसँग भने, ‘आजै एक्सनमा जाने योजनामा थियौं ।’ उनकै भनाइमा महानगर एक्सनमा जान नसक्नुको कारण अदालतको अन्तरिम आदेश हो । महानगरको ३५ दिने सूचना आएपछि परेको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले कात्तिक १० गते प्रकाशित सूचनाअनुसारको कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले कात्तिक २४ गते उक्त व्यहोराको अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरको एक्सन स्थगित भएको हो । महानगरपालिकाको ३५ दिने सूचना आएपछि फिर्के तमु समाज सहित १३ जनाबाट उच्च अदालतमा कात्तिक २३ गते रिट निवेदन परेको थियो । अदालतको आदेशमा रिट निवेदकहरुले दावीका कित्ता नम्बरका जग्गाहरुमा महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी घर बसोबास भोगचलन गरी आएको भन्ने नक्सा पास तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाहरुबाट देखिएको उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले भने व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको वा नक्सा पास भएको संरचना नभई खोलाघरमा बनेका संरचना हटाउन सूचित गरेको थियो ।
