फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजिकरण समिति गठन भएको छ ।
मङ्गलवार बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले सो समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशकी मुख्य सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपक कुमार बानिया, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी कालिदास धौवजि, राष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशक कृष्ण खनाल र ताल प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक डा.कल्पना देवकोटा रहनुभएको छ ।
समितिको सदस्य सचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा रहनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, होटेल, रेस्टुराँ तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन र ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको छ । साथै २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवातालको जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने गरी फैसला गरिदिएको छ ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण समिति गठन गरिएकाले क्रमशः यसले काम गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो । “अदालतको आदेश कार्यान्वयन गछौँ, त्यसअघि विभिन्न चरणमा छलफल समन्वय र परामर्शहरू गरिरहेका छौँ ।” प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।
